उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट का करारा झटका

उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट का करारा झटका
उत्तर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट का करारा झटका

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को करारा झटका दिया है। दर्जा प्राप्त मंत्रियों को लालबत्ती देने के आदेश पर कोर्ट ने आज लगा दी, साथ ही दो महीने के अंदर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है।

लखनऊ निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सच्चिदानंद गुप्ता की ओर से दायर जनहित याचिका पर जस्टिस अशोकपाल सिंह और जस्टिस डी. पी. सिंह ने राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट के 10 दिसंबर को लालबत्ती और नीली बत्ती के उपयोग को लेकर आए फैसले का पालन करने को कहा है। याचिकाकर्ता श्री गुप्ता ने जनहित याचिका में कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार अपने कार्यकर्ताओं को उपकृत करने के लिए, उन्हें कई विभागों और निगमों में अध्यक्ष और सलाहकार बनाकर कैबिनेट और राज्यमंत्री का दर्जा दे रही है, जो न्याय संगत नहीं है। उन्होंने याचिका में यह भी कहा है कि राज्य में इस समय सौ से ज्यादा दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री और राज्यमंत्री हैं।

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